#राजर्षी_विरुद्ध_लोकमान्य
#शत्रुत्व_आणि_ममत्व
गेल्या शतकातील पहिल्या दोन दशकात महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर छत्रपती शाहू महाराज आणि लोकमान्य टिळक या दोन महापुरुषांचा उदय झाला. शाहू महाराजांना राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा मानवमुक्ती करणारे स्वातंत्र्य आणि 👇

सामाजिक सुधारणा जास्त महत्वाच्या वाटत होत्या तर लोकमान्य टिळकांना राजकीय स्वातंत्र्य अधिक गरजेचे वाटत होते. ही दोन्ही स्वातंत्र्ये एकमेकांस पूरक आहेत याची जाणीव या दोन्ही महापुरुषांना होती तरीही एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करण्याऐवजी एकमेकांशी दोन हात करण्याची परिस्थिती 👇
त्यांच्यासमोर उभी राहिली हे खरंतर महाराष्ट्राचं दुर्दैव. तसं पाहिलं तर लोकमान्यांच्या मनात कोल्हापूरच्या गादीविषयी प्रचंड आदर होता. या आदरापोटीच त्यांनी व आगरकरांनी चौथ्या शिवाजी महाराजांवर होणाऱ्या अत्याचाराला 'केसरी' मधून वाचा फोडली. यात त्यांना दिवाण बर्व्यांचा रोष 👇
पत्करावा लागला आणि न्यायालयीन शिक्षाही झाली. टिळक-आगरकरांच्या 'डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी'ला आबासाहेब घाटगे यांनी भरीव आर्थिक मदत केली तर सोसायटीचे अध्यक्षपद कोल्हापूरच्या गादीकडे आले. जेव्हा छत्रपती शाहू राज्यासनारुढ झाले तेव्हा लोकमान्यांनी त्यांचे मनापासून अभिनंदन केले. 👇
सारांश काय तर लोकमान्य आणि शाहू महाराज यांचे संबंध १९०० पर्यंत अत्यंत चांगले होते. जेव्हा वेदोक्ताचे प्रकरण पेटले तेव्हा लोकमान्यांनी हस्तक्षेप करून कोल्हापूरच्या ब्रम्हवृंदाला आवरायला हवे होते अशी शाहू महाराजांची अपेक्षा होती. मात्र लोकमान्यांनी सनातन्यांची बाजू घेतली हे 👇
शाहू महाराजांना पटले नाही. लोकमान्यांनी कोल्हापूरच्या ब्रह्मवृंदाचे उघड नेतृत्व स्वीकारताना शाहू महाराजांविरोधात अत्यंत कडवी भूमिका घेतली आणि त्यातून वेदोक्ताचा विकृत संघर्ष पेटला. यात शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये कोल्हापूर संस्थानातील ५०% जागा ब्राह्मणेतर / मागासवर्गीयांसाठी 👇
राखीव करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे लोकमान्य संतापले. त्यांनी आपल्या 'केसरी'तुन शाहू महाराजांवर हल्ला चढवला. टीका करताना लोकमान्यांनी शाहू महाराजांचा हा निर्णय 'गैरमुत्सद्दीपणाचा, असमंजस आणि बुद्धिभ्रंशाचे लक्षण' असलेला ठरवला. हा धुमसत असलेला संघर्ष पेटायला👇
'ताईमहाराज दत्तक प्रकरणा'त शाहू महाराजांनी लोकमान्यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका निमित्त ठरली. या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने लोकमान्यांच्या विरोधात निकाल दिला तेव्हा लोकमान्यांनी इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे दाद मागितली. तो निकाल लोकमान्यांच्या बाजूने लागला. 👇
यात दोन्ही महापुरुषांचा वेळ आणि प्रचंड प्रमाणात पैसा वाया गेला. हे प्रकरण दोघांनाही प्रचंड मनस्ताप देणारे ठरले. चिरोल प्रकरण, कुलकर्णी वतन प्रकरण अशी एकामागून एक प्रकरणे घडत गेली आणि छत्रपती-लोकमान्य यांच्यातील संबंध बिघडत गेले. सुरवातीला मित्र असणारे दोन महापुरुष 👇
काही कालावधी नंतर एकमेकांचे कट्टर शत्रू झाले. प्रेम करण्यात किंवा विरोध करण्यात कुठेही कसूर ठेवायची नाही हे महाराजांचे एक स्वभाववैशिष्ठ्य होते. त्यामुळे महाराजांनी टिळकांना नेस्तनाबूत करण्याचा विडाच उचलला होता. केसरी आणि इतर ब्राह्मणी वृत्तपत्रांमधून शाहू महाराजांवर 👇
सतत हल्ले होत होते, विरोधाची धार प्रचंड त्रीव्र झालेली होती. हे हल्ले परतवून लावण्यासाठी महाराजांनी अनेक ब्राह्मणेतर वृत्तपत्रांचा उदय घडवून आणला, त्यांना लागेल ती सर्व मदत केली. आणि यातून महाराष्ट्रातील ब्राम्हण-ब्राह्मणेतर संघर्ष पराकोटीस पोहोचला.👇
"लोकमान्य टिळकांसारखा माणूस जर्मनीत असता तर त्यास सरळ गोळी घालण्यात आली असती" असे उद्गार शाहू महाराजांनी काढले. तर लोकमान्य टिळकांनी शाहू महाराजांना "जॅक्सन व रँड यांचे भवितव्य तुमच्या वाट्यास येईल" असा धमकीवजा निरोप पाठवला. एवढं पराकोटीचं शत्रुत्व असताना सुद्धा चिरोल प्रकरणात👇
शाहू महाराज टिळकांच्या पाठीशी गुप्तपणे उभे राहिले. रॉबर्टसनच्या सहीची दोन पत्रे मुंबई सरकारने टिळकांच्या विरोधात चिरोल साहेबाला गुप्तरितीने मदत करा अशी विनंती करण्यासाठी शाहू महाराजांना पाठवली. सरकारशी संबंधित कोणीही व्यक्ती टिळकांना भेटल्यास तो गुन्हा समजून शिक्षा केली जाईल👇
असे मुंबई सरकारचे परिपत्रक असताना सुद्धा मोठा धोका पत्करून महाराजांनी ती दोन पत्रे आपल्या दूताकरवी टिळकांकडे पोहोचवली. ज्यातून टिळकांची बाजू भक्कम व्हायला मदत झाली. याबाबत प्रबोधनकार ठाकरे यांनी महाराजांना विचारले असता महाराज उसळले आणि म्हणाले -👇
"ती पत्रे दाबून आम्ही टिळकांना गोत्यात आणायचं? ते देशासाठी मरताहेत. तेव्हा आम्ही काय वेदोक्ताचे वैर राजकारणात धरायचे? वाद जितक्यास तितका असावा."

लोकमान्यांची तब्बेत अत्यवस्थ असताना महाराजांनी आपले दूत मुंबईला पाठवले. लोकमान्यांचे चिरंजीव श्रीधरपंत यांना शाहू महाराज लिहितात -👇
"लोकमान्यांची तब्बेत बिघडली आहे, असे ऐकल्यापासून मनास अतिशय वाईट वाटते. त्यांची तब्बेत कशी काय आहे, हे आपण रोजच्या रोज तारेने कळवावे. माझ्या मते त्यांनी गरम हवेत राहावे. मिरजेच्या माझ्या बंगल्यात राहावे व तेथे आल्यावर व्हेल व वाँनलेससारख्या चतुर डॉक्टरांची मदत होईल व 👇
तब्येतीस बरे वाटेल, असे मला वाटते. मी आपणाकडे मि.तोफखाने, मि.विचारे व पोंक्षे यांना पाठविले आहे. कळावे. बहुत काय लिहिणे. लोभ करावा. ही विनंती." यावरून या दोन महापुरुषांत जरी शत्रुत्व असले तरी एक ममत्व सुद्धा होते हेच सिद्ध होते. 👇
सकाळी ८ वाजता शाहू महाराज शिकारीचा पोशाख घालून, वाघ बरोबर घेऊन शिकारीला जाण्यासाठी तयार होते. तेवढयात तार आली आणि टिळकांच्या निधनाची दुःखद बातमी समजली. महाराजांनी शिकारीचा बेत रद्द केला, महाराज हळहळले, डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. अश्रूंचा आवेग ओसरल्यावर महाराज म्हणाले - 👇
"माझा थोर शत्रू नाहीसा झाला; आता मी कोणाशी लढू? माझे त्यांचे वाकडे असले तरी त्यांची देशसेवा मोठी होती." त्या दिवशी महाराजांनी मांसाहार बंद ठेवला, वाघांनासुद्धा मांस न घालता दूधच पाजले. तो संपूर्ण दिवस महाराज फक्त आणि फक्त टिळकांची स्तुती करत होते.👇
आजच्या राजकारण्यांना आणि राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांना शाहू महाराजांकडून या गोष्टी नक्कीच शिकायला हव्यात.

क्रमशः

#राजर्षी_शाहू_महाराज
#खऱ्या_स्वातंत्र्याचे_शिल्पकार

You May Also Like

The UN just voted to condemn Israel 9 times, and the rest of the world 0.

View the resolutions and voting results here:

The resolution titled "The occupied Syrian Golan," which condemns Israel for "repressive measures" against Syrian citizens in the Golan Heights, was adopted by a vote of 151 - 2 - 14.

Israel and the U.S. voted 'No'
https://t.co/HoO7oz0dwr


The resolution titled "Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people..." was adopted by a vote of 153 - 6 - 9.

Australia, Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, and the U.S. voted 'No' https://t.co/1Ntpi7Vqab


The resolution titled "Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan" was adopted by a vote of 153 – 5 – 10.

Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, and the U.S. voted 'No'
https://t.co/REumYgyRuF


The resolution titled "Applicability of the Geneva Convention... to the
Occupied Palestinian Territory..." was adopted by a vote of 154 - 5 - 8.

Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, and the U.S. voted 'No'
https://t.co/xDAeS9K1kW