#खऱ्या_स्वातंत्र्याचे_शिल्पकार यामध्ये मी शाहू महाराजांवर लिहायला सुरवात करत आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की जे शाहू महाराज हे शिवछत्रपतींचे वारसदार असून सुद्धा त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध आवाज उठवला नव्हता, स्वातंत्र्य चळवळीला उघड पाठिंबा दिला नव्हता, बंडखोरी केली नव्हती 👇

तरी ते #खऱ्या_स्वातंत्र्याचे_शिल्पकार कसे काय? पहिलं म्हणजे स्वातंत्र्याचा अर्थ फक्त ब्रिटिश सत्तेपासून मुक्तता एवढाच होत नाही. कोणत्याही बंधनातून मुक्तता किंवा अन्यायकारक परिस्थितीतून सुटका असा स्वातंत्र्याचा अर्थ मी घेतो. आणि शाहू महाराजांनी अनेक स्वातंत्र्ये मिळवून दिली 👇
म्हणून ते मला #खऱ्या_स्वातंत्र्याचे_शिल्पकार वाटतात.
दुसरं म्हणजे त्यांनी उघडपणे ब्रिटिशांविरुद्ध लढा का नाही उभारला? यासाठी आपल्याला तो काळ समजून घ्यावा लागेल. व्यापार, आरमार, सैन्यबळ, विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा प्रत्येक क्षेत्रात ब्रिटिश प्रगत होते. 👇
जगातील सर्वांत प्रगत अशा ब्रिटिशांची गाठ ज्ञान-विज्ञान यामध्ये मागासलेल्या हिंदुस्थानशी पडली. ब्रिटिशांनी सन १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईने आपल्या साम्राज्यसत्तेची मुहूर्तमेढ रोवली आणि अवघ्या १०० वर्षांत, सन १८५७ पर्यंत, आसेतुहिमाचल साम्राज्य स्थापन केले. 👇
यापूर्वी आपल्या देशावर मुघलांनी देशील आक्रमण केले, मात्र त्यांची प्रेरणा धार्मिक व राजकीय होती. ब्रिटिश मात्र 'व्यापारी साम्राज्यवाद' घेऊन आले होते. ते आर्थिक लूट अशा अर्थनीतीने करत की आपण कधी आणि कसे लुटले गेलो हेही समजत नसे. याच साम्राज्यवादाने सुवर्णभूमी असणारा आपला देश 👇
भुकेकंगाल झाला. ब्रिटिशांच्या सत्तेखाली असणाऱ्या हिंदुस्थानचे २ प्रकारात विभाजन झाले होते. प्रत्यक्ष ब्रिटिश अमलाखाली असलेला भाग म्हणजे #खालसा_मुलुख आणि संस्थानिकांच्या ताब्यात असणारा भाग म्हणजे #संस्थांनी_मुलुख. दोन्ही मुलुखातील शासनव्यवस्था भिन्न होती मात्र 👇
ब्रिटिश आपल्या प्रतिनिधींमार्फत यावर जबरदस्त अंकुश ठेऊन होते. ते केव्हाही कोणत्याही संस्थानिकास पदच्युत करू शकत होते, तो त्यांच्या अधिसत्तेचा अधिकार होता. बडोद्याच्या मल्हारराव गायकवाडांची पदच्युती हे ठळक उदाहरण. मग याला महाराष्ट्रातील संस्थाने कशी अपवाद असतील? 👇
साताऱ्याचे राज्य खालसा झाल्यानंतर छत्रपती घराण्याची एकच गादी शिल्लक राहिली ती म्हणजे कोल्हापूरची. शाहू महाराज महापुरुष होते. ते काळाच्या प्रवाहासोबत होते मात्र ते प्रवाहात वाहत गेले नाहीत. त्यांनी काळाला घडविण्याचे प्रयत्न केले. 👇
थबकून दूषित झालेल्या कालप्रवाहास त्यांनी वाहते केले आणि लोककल्याणाची वळणे दिली. हे करताना शाहू महाराज सुद्धा एका काळाचे घटक होते हे विसरून चालत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर त्या काळाची बंधने होतीच. हिंदुस्थानातील सर्व संस्थानिकांना ब्रिटिश सत्तेशी आपण किती एकनिष्ठ आहोत हे 👇
वेळोवेळी जाहीर करावे लागत असे. एवढेच नव्हे तर स्वातंत्र्याची चळवळ चालवणारे अनेक दिग्गज नेते वेळोवेळी काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून आपण ब्रिटिशांशी किती एकनिष्ठ आहोत हे जाहीर करत. याचा अर्थ त्यांना ब्रिटिशांबद्दल प्रेम होते असा नाही. ती त्या काळाची बंधने होती.👇
त्या बंधनांनिशी त्यांना स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे न्यायची होती. ही बंधने शाहू महाराजांवर सुद्धा होती. म्हणून त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उघडपणे आवाज उठवला नाही. या बंधनांनिशी तारेवरची कसरत करत शाहू महाराजांनी राज्य केले, लोककल्याणकारी स्वराज्य उभे केले, 👇
विशेषतः मागास व दलित वर्गाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आणि यामुळे मला शाहू महाराज #खऱ्या_स्वातंत्र्याचे_शिल्पकार वाटतात.

क्रमशः

#दिग्विजय_004

More from All

You May Also Like

The UN just voted to condemn Israel 9 times, and the rest of the world 0.

View the resolutions and voting results here:

The resolution titled "The occupied Syrian Golan," which condemns Israel for "repressive measures" against Syrian citizens in the Golan Heights, was adopted by a vote of 151 - 2 - 14.

Israel and the U.S. voted 'No'
https://t.co/HoO7oz0dwr


The resolution titled "Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people..." was adopted by a vote of 153 - 6 - 9.

Australia, Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, and the U.S. voted 'No' https://t.co/1Ntpi7Vqab


The resolution titled "Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan" was adopted by a vote of 153 – 5 – 10.

Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, and the U.S. voted 'No'
https://t.co/REumYgyRuF


The resolution titled "Applicability of the Geneva Convention... to the
Occupied Palestinian Territory..." was adopted by a vote of 154 - 5 - 8.

Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia, and the U.S. voted 'No'
https://t.co/xDAeS9K1kW